ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਲਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪੱਤਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ : ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਉਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ 'ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ' HUID (ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ HUID ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Stock Market Fraud: ਈਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਫੀਸ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT) 0.05 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.0625 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ 0.01 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.0125 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Layoff news: ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰੈਨਸਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਜਿਨ ਔਰਬਿਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਛਾਂਟੀ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (TCS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.37 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Share market update: ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ
ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ : ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (FTP) ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 2,000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। FTP 2023 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹ $200-300 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
