ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਵਲ,ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੂਰ ਦਾਲ (Masur Dal)'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। (Central Government to control the rising inflation in the country)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਦਾਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਦਾਲ 'ਤੇ ਮੂਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ,10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (Modi government gave relief to the middle class)
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 35.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ
- ਸਾਲ 2024 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 10-12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
- Ayushman Bharat scheme: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਰਾ ਸੈੱਸ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2022-23 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 24.96 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
