ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਿਮ ਟਰੇ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (15 per cent customs duty on Mobile accessories) ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ (Mobile repairing) ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਪੈਨਲ, ਕਵਰ ਗਲਾਸ, LED ਬੈਕਲਾਈਟ ਅਤੇ FPC ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
CBIC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ BCD ਦਾ ਲਾਭ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਈਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਕਜ ਮੋਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਡੀਬੀ ਪਾਵਰ
