ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (Goods And Service Tax (GST) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ BHIM UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ BHIM ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ GST ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ, GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 12.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 782.9 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Twitter New Feature: ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
