ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 6,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ATF ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- Air Bag for Passenger Cars : ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼
- Share Market Update: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਨਿਫਟੀ 20150 ਤੋਂ ਪਾਰ
- Gold Silver Rate : ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 13 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਿਆ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30/2023-ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 31/2023-ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 16 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਈਂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਭਰ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। (ANI)
