ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Budget 2022: ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਜਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ 19) ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਕੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਬਦਲਾਅ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ 1,41,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਂਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਰਬਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
