ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਐਮਸੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 (ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਅਧੀਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੇਜੋਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸੁਧੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 500 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੀਐਮਸੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
