ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ / ਘਟਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ 18 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 6,625 ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਐਸ ਐਨ ਬੀ) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਕੋਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਐਸ ਐਨ ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 286 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਸੇਲ: ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼
