ETV Bharat / business

ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Apr 13, 2020, 3:23 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ' ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰਪਏ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ' ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰਪਏ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.