ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 2020-21 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 3,20,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 20,362 ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 46,182 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 29,108 ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 27,054 ਕਰੋੜ, ਗੁਜਰਾਤ 26,112 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 16,387 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
