ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ 2020-2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਡੀਡੀਟੀ) ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ ਡੀਡੀਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾ-ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ
ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਭਧ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾ-ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇੰਨਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਡੀਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਇਕੁਅਟੀ ਕੈਪਿਟਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕੁਅਟੀ ਕੈਪਿਟਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ 2020-2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਡੀਡੀਟੀ) ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ ਡੀਡੀਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾ-ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ
ਗਵਰਨਿੰਗ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਭਧ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾ-ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇੰਨਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਡੀਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਇਕੁਅਟੀ ਕੈਪਿਟਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕੁਅਟੀ ਕੈਪਿਟਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Intro:Body:
Summary: While speaking to ETV Bharat, Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian said that giving relief to the corporate sector is necessary for kick-starting the virtuous cycle of private investment.
New Delhi: Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian has strongly defended the substantive relief given to the corporate sector in this year’s budget arguing that it is necessary for kick-starting the virtuous cycle of private investment.
He said it will eventually pave the way for higher growth rate as abolition of taxes like dividend distribution tax (DDT) will correct the distortion in the country's tax regime which discouraged sovereign wealth funds and pension funds from investing in India.
“When you take the dividend distribution tax then the fact is that it’s going to be taxed in the hands of investors and not the corporate. It’s quite important, as you have pension funds, insurance companies, sovereign wealth funds which are usually not taxed in their jurisdictions,” said Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian.
“When the DDT was charged on corporates then these entities had to pay taxes even though they are not taxable,” he told ETV Bharat in an exclusive interaction in New Delhi while explaining the rationale behind cutting the Corporation Tax last year and abolition of DDT in the Union budget.
In her second budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman abolished the dividend distribution tax, this is the second booster shot given to industry by Prime Minister Narendra Modi’s government in the last six months.
In September last year, Sitharaman had announced the biggest cut in Corporation Tax in recent times to encourage the private sector to increase the investment as the GDP growth declined to just 5% in the first quarter of FY 2019-20.
In the economic survey presented last week, Krishamurthy Subramanian underscored the need to encourage private investment. By giving the year-wise data of investment and its relation with GDP growth rate, he argued that private investment peaked in 2013 and it sustained economic growth for the next four years, till 2017.
He said private investment began to decline from 2014-15 onwards and it resulted in an economic slowdown after four years, from FY 2018-19.
Outlining the government’s strategy to attract the massive amount of money available with sovereign wealth funds and pension funds, he said the abolition of DDT will attract these funds here and it will deepen the country’s bond market.
While talking about the benefits of abolition of dividend distribution tax for the potential investors, Krishamurthy Subramanian said: “The actual returns that these entities get has now been enhanced significantly. As a result, the equity capital, especially long term equity capital, which these pension companies and sovereign wealth funds will bring, has really been encouraged.”
“This is really critical if India has to become part of bond indices,” explained the top economic advisor to the Union government, adding that by participating in the bond indices, India can actually get several tens of billions of dollars in bond market from the sovereign wealth funds that have investment of several trillions of dollars with them.
(Article by Senior Journalist Krishnanand Tripathi)
Conclusion:
