ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੇੜੇ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 76 ਲੱਖ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ, ਅਨਲੋਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?"
ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
