ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 293 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
