ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਾਵਈ ਦਾ ਬੈਂਚ ਐਸ.ਜੀ. ਵੋਮਬਟਕਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
