ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੁਖ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ।
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਈ, 2008 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ
