ETV Bharat / business

ਜਾਣੋਂ Yes Bank ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀਵਾਲਾ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣੋਂ Yes Bank ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀਵਾਲਾ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Mar 7, 2020, 6:33 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਲੋਨ
ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਮੰਗਿਆਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ
ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 29% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਪੈਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਲੋਨ
ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਮੰਗਿਆਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ
ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 29% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਪੈਸਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.