ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 22 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਮਿ.ਲੀ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੈਅ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
