ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ (ਪੀਪੀਓ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਂਊਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦਫਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੀਪੀਓ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੀਸੀਏਐਸ(ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ) 1972 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।"
