GST Council meeting: ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (finance minister nirmala sitharaman) ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (GST Council meeting) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਮਫੋਟੀਰਿਸਿਨ-ਬੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਆਈ-ਜੀਐਸਟੀ (I-GST) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲੈਕ ਫਗੰਸ (Black Fungus) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਫਗੰਸ (Black Fungus) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (finance minister nirmala sitharaman) ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (GST Council meeting) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

• #GST compensation needs a primary maths teacher; Central Government reduces proposed compensation by nearly 33% amidst faking revenues.

  — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) May 28, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  #GST compensation needs a primary maths teacher; Central Government reduces proposed compensation by nearly 33% amidst faking revenues.

  — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) May 28, 2021

  ">

  #GST compensation needs a primary maths teacher; Central Government reduces proposed compensation by nearly 33% amidst faking revenues.

  — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) May 28, 2021

• GST #COVID19 relief put on hold for lack of compassion by the Union Government.

  — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) May 28, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  GST #COVID19 relief put on hold for lack of compassion by the Union Government.

  — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) May 28, 2021

  ">

  GST #COVID19 relief put on hold for lack of compassion by the Union Government.

  — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) May 28, 2021

ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਕੇ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕੋਵਡ -19 ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਆਈ-ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।