ETV Bharat / business

ਹੁਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਗੋਦਾਮ

ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਸੀਪੀ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ
ਹੁਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ
author img

By

Published : Aug 14, 2020, 10:02 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਸੀਪੀ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 87 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਲੀਸਾਈਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 87 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਡਬਲਯੂਸੀ ਨੇ 1.30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਧਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਕਰੈਲ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਏਆਰਡਬਲਯੂਸੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 750.19 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 241.47 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 508.72 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 389.91 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਸੀਪੀ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 87 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਲੀਸਾਈਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 87 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਡਬਲਯੂਸੀ ਨੇ 1.30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਧਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਕਰੈਲ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਏਆਰਡਬਲਯੂਸੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 750.19 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 241.47 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 508.72 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 389.91 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.