ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰਗੀ ਕਰਜ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਰੂਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਤ ਸਮਿਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
