ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਿਗੂਣੇ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦੇ ਤੇਲ (Palm Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5,444 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6,914 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤਾੜ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 85 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਮ ਔਇਲ (ਤਾੜ ਦਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਹਦ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਯਾਬੀਨ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਆਦਿ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੜੇਵਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ, ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ!
ਦੇਸੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ!
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਗਿਰਾਵਟ!
ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੀ. ਐਮ. ਕਿਸਾਨ (PM Kisan) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਾਸੋਂ 10.96 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਖਾਧ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ
ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗਲਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪਾਮ ਔਇਲ, ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ), ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.49 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 98 ਫ਼ੀਸਦ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.47 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਮ ਔਇਲ, ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਧ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਦੀਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀ. ਟੀ. ਕਪਾਹ (BT Cotton) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ (Trangenic) ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ (ਬੜੇਵਿਆਂ) ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੀ ਤਦਾਦ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੂਵੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ!!! ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਸਵੀਸ਼ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖਾਧ ਤੇਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੜੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਹਦ ਨਫ਼ੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੁੱਦੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਥੁੱੜ ਐਨੀਂ ਕੁ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖਾਧ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀ. ਟੀ. ਕਪਾਹ ਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਕੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤੀਬਰ ਥੁੱੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫ਼ੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਫ਼ਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 27.30 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ (Fat) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੁੱਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 27.33 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਤਿਲਹਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਔਇਲ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਇਸ ਪੈਦਾਵਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 13.46 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ (ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3.68 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.15 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 8.60 ਲੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 310 ਲੱਖ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡ ਦੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹੇਠਾਂ ਮੰਗ ਬਨਾਮ ਆਯਾਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਸਾਰਨੀ ਪੇਸ ਹੈ:
ਇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1.85 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਐਪਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2019, ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਥੁੱੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.60 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗਬਾਣੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 174 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੰਡਿਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 73.10 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਧ ਤੇਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 1.36 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ (Per Capita) ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ 19 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 22 ਕਿੱਲੋ ‘ਤੇ ਅੱਪੜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 3.10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 3.10 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਂ ਆਮ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਨਾਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੜੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 52.20 ਲੱਖ ਟਨ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ, ਹਾਲੀਆ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੱਤ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ‘ਬਾਈਬੈਕ’ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁੱਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਕੋਟੀ ਦੀ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ, ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 2.50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ੀਸ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਫ਼ਲਤ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ, ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
