ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕਿਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਨਟਨ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਡੀਵੀਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ 1,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ਼ਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀਵੀਸੀ ਦੀ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
