ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀਏਟੀ) ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਇਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਰਤਿਆ ਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਵੋਕਲ ਫੋਰ ਲੋਕਲ' ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਏਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ।
