ETV Bharat / business

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ - ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

PMFBY ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਹੈ।

Cabinet nod for making crop insurance voluntary for farmers
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
author img

By

Published : Feb 19, 2020, 5:30 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PMFBY ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ'

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOS) ਦੇ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PMFBY ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ'

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOS) ਦੇ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.