ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ :
- ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਉਭਾਰਣਾ ਨਵੀਂ ਚੁਣੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰ ਨਿੱਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੀਤਾਰਮਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 2024-25 ਤੱਕ 5,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
