ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨੋਨੀਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਕਤ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
