ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
6 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਕਲਪ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ ਵਿਕਲਪ 2 ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
