ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 'ਗੰਭੀਰ' ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) IV ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ : ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ GRAP-IV ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ 2023-2024 ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ।"
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਔਡ-ਈਵਨ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ: ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ DPCC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਔਡ-ਈਵਨ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਔਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ।'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
