ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸਈਸੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। SEC ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2021-22 ਵਿੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਸਾ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਈਸੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
