ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਗੈਰ -ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵੇਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, 3 ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਵਰ
