ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union cabinet meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union cabinet meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ (withdrawal of all three agricultural laws) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। PMO 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (withdrawal of all three agricultural laws) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ (withdrawal of all three agricultural laws) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ (Agricultural law back) ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ED ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ - ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ, 2021
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- To create a facilitative framework for creation of the official digital currency to be issued by RBI.
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
