ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?: ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 279 (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ), 304 ਏ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ), 338 (ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।
