ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਗੱਡੀ: ਮੁਨਾਰੀ 'ਚ 2 ਏਪੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
