ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 9.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਥਿਆਗਰਾਜਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਥਿਆਗਰਾਜਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਕਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।"
-
🤔The Union Government didn't INFORM, let alone ASK for ANY state's view when they INCREASED Union taxes on Petrol ~23 Rs/ltr (+250%) & Diesel ~29 Rs/ltr (+900%) from 2014
— Dr P Thiaga Rajan (PTR) (@ptrmadurai) May 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Now, after rolling back ~50% of their INCREASES, they're EXHORTING States to cut
Is this Federalism ? https://t.co/moYsfqHtdL
">🤔The Union Government didn't INFORM, let alone ASK for ANY state's view when they INCREASED Union taxes on Petrol ~23 Rs/ltr (+250%) & Diesel ~29 Rs/ltr (+900%) from 2014
— Dr P Thiaga Rajan (PTR) (@ptrmadurai) May 21, 2022
Now, after rolling back ~50% of their INCREASES, they're EXHORTING States to cut
Is this Federalism ? https://t.co/moYsfqHtdL🤔The Union Government didn't INFORM, let alone ASK for ANY state's view when they INCREASED Union taxes on Petrol ~23 Rs/ltr (+250%) & Diesel ~29 Rs/ltr (+900%) from 2014
— Dr P Thiaga Rajan (PTR) (@ptrmadurai) May 21, 2022
Now, after rolling back ~50% of their INCREASES, they're EXHORTING States to cut
Is this Federalism ? https://t.co/moYsfqHtdL
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਵਾਧਾ 250 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 900 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ ?