ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ : ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 32,000 ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ (ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ) ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਸ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਸੀ।
ਅਲੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਕ 'ਬੇਦਾਅਵਾ' ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
