ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੌਤਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਕਬ ਪੁਲੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ
