ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ-ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ-ਬੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
