ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Chief Justice of India)ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ (parali sarhna) ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (National Capital Delhi) ਵਿੱਚ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਸਨਅਤ, ਟਰੈਫਿਕ, ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ (CJI N.V Ramna) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ (Beating to farmers become a fashion) ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (patakeaan te pabandi) ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (What steps taken on Stubble burning)? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਟਾਵਰ (Smog towers) ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ (CJI is also a farmer)।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
