ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ - ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
1954 ਦਾ ਹੁਕਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ! ਦੇਖੋ 1954 ਦਾ ਹੁਕਮ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ)... ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 16, 19 ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ... ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 35ਏ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ...ਭਾਵੇਂ ਭਾਗ 3 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 16(1) ਹੈ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਡ), ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
- Neeraj Chopra Marriage : ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡਨ ਬੁਆਏ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਚਾਚਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
- PM Modi Rozgar Mela: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੰਡੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗਾ
- Congress Slams PM Rozgar Mela: "ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ"
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 35ਏ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
