ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਚਿਕਨ ਖੁਦ ਆਪ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤਲਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੀਐਮਐਲਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ 'ਮੁਰਗੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ' ਵਰਗਾ ਹੈ, ਯੂਪੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੁਆਰਾ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।''
-
SC judgment on PMLA is a case of “Chickens coming home to roost” for PC, BC, etc..The ED was empowered by PC during UPA tenure.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 27, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">SC judgment on PMLA is a case of “Chickens coming home to roost” for PC, BC, etc..The ED was empowered by PC during UPA tenure.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 27, 2022SC judgment on PMLA is a case of “Chickens coming home to roost” for PC, BC, etc..The ED was empowered by PC during UPA tenure.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 27, 2022
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਈਡੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ECIR ਦੀ FIR ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2018 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ, ਐਸਐਫਆਈਓ, ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
