ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ ਅਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਵਘਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਨੇ 42 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਲੂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲੂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mutual Fund: ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ
