ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ (Child Sexual Assault Case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਰ: ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ - ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਈਲਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
