ETV Bharat / bharat

Bihar Caste Census : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ.

STATE GOVERNMENT FILED PETITION FOR HEARING ON CASTE CENSUS CASE BEFORE JULY 3
Bihar Caste Census : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
author img

By

Published : May 5, 2023, 9:37 PM IST

ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸਟੇਅ: ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kedarnath Yatra: ਗਰੁੜਚੱਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਲ ਗਾਰਡਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਦਿੱਕਤ

ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ : ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ 215 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸਟੇਅ: ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kedarnath Yatra: ਗਰੁੜਚੱਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਲ ਗਾਰਡਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਦਿੱਕਤ

ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ : ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ 215 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.