ETV Bharat / bharat

Delhi Liquor Policy Scam: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
author img

By

Published : Apr 29, 2023, 6:31 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Karnataka Election 2023: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 91 ਵਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Karnataka Election 2023: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 91 ਵਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.