ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਵਾਦ ਹੈ?
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਏ, ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Alert in Punjab Jails : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
