ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ' ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਇਹ।" ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਫਿਲਮ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
