ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (CJI DY Chandrachud) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇਸ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ (Advocate Mathews Nedumpara) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੇਸ ਕੀ ਹਨ। ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਕਣਾ ਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ LIGHT ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (LIGHT Motor Vehicle License) ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
- India US Elections 2024: ਕੀ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਲਾਭ ?
- Delhi Liquor Scam: ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
- SpiceJet Paid Credit Suisse: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ (Detailed orders passed) ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
