ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਾ ਕਲੀਤਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਬੈਂਚ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:LUDHIANA: ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ
