ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ-ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ।'
ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ (ਗਿਆਨਵਾਪੀ) ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਮੇਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਿਓ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:NIA ਨੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
